दशकों से वैश्विक वित्तीय प्रणाली अमेरिकी डॉलर के इर्द-गिर्द घूमती रही है। 1970 के दशक से, जब वॉशिंगटन ने सऊदी अरब और ओपेक के साथ यह समझौता किया कि तेल की कीमत केवल डॉलर में तय की जाएगी, तब से दुनिया तथाकथित “पेट्रोडॉलर प्रणाली” में बंध गई। इस व्यवस्था ने अमेरिकी मुद्रा को वैश्विक व्यापार की रीढ़ बना दिया और वॉशिंगटन को डॉलर को आर्थिक साधन और भू-राजनीतिक हथियार दोनों रूपों में इस्तेमाल करने की ताकत दी।
हालाँकि, हाल के वर्षों में एक संतुलनकारी शक्ति चुपचाप उभर रही है। ब्रिक्स समूह (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जिसमें अब सऊदी अरब, मिस्र और यूएई जैसे नए सदस्य भी शामिल हो गए हैं) एक वैकल्पिक प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। साझा ब्रिक्स मुद्रा पर चर्चा, या कम से कम व्यापार में स्थानीय मुद्राओं पर अधिक निर्भरता, दशकों में पहली बार डॉलर के प्रभुत्व से दूर जाने का सबसे गंभीर प्रयास माना जा रहा है।
यह बदलाव जारी है क्योंकि ब्रिक्स देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके खोज रहे हैं, जिसमें साझा मुद्रा की संभावना भी शामिल है। उनका उद्देश्य सरल है: एक ऐसा वैकल्पिक तंत्र तैयार करना जो अमेरिकी प्रभाव और प्रतिबंधों के प्रति कम संवेदनशील हो।
यह विकास केवल अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं है। यह बहुध्रुवीयता की ओर बड़े बदलाव का संकेत है, ऐसी दुनिया जहाँ कोई एक मुद्रा या देश नियम तय नहीं करता। ब्रिक्स सफल हो या न हो, बहस ही यह दर्शाती है कि वैश्विक व्यवस्था कितनी बदल रही है। निस्संदेह डॉलर के प्रभुत्व का युग अब किसी नई व्यवस्था को रास्ता दे सकता है।
आगे बढ़ने से पहले आइए पहले ब्रिक्स को समझते हैं।
Contents
ब्रिक्स(BRICS) का संक्षिप्त इतिहास
ब्रिक्स समूह को 2000 के दशक के अंत में औपचारिक रूप दिया गया था, शुरुआत में इसे “ब्रिक” कहा जाता था, जब तक कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं हुआ। इसका उद्देश्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का ऐसा गठबंधन बनाना था जो आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी पश्चिम-प्रभुत्व वाली संस्थाओं का संतुलन बना सके। समय के साथ ब्रिक्स ने समानांतर वित्तीय ढाँचे तैयार करके, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, और सदस्य देशों के बीच व्यापार व निवेश संबंधों को गहरा करके अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। हालिया विस्तार के साथ, जिसमें ऊर्जा महाशक्तियाँ और प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं, यह समूह वैश्विक जीडीपी और जनसंख्या का और भी बड़ा हिस्सा दर्शाने लगा है।
बहुध्रुवीयता की वापसी(Resurgence of Multipolarity)
जो एक आर्थिक समूह के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक राजनीतिक संदेश में बदल गया है। ब्रिक्स का विस्तार और उसकी मौद्रिक स्वतंत्रता की कोशिशें केवल तकनीकी बदलाव नहीं हैं, बल्कि वेबहुध्रुवीयता की वापसी(Resurgence of Multipolarity) का प्रतीक हैं।
दशकों तक अमेरिका-नेतृत्व वाले एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने वैश्विक संस्थाओं, सुरक्षा गठबंधनों और वित्तीय प्रणालियों को आकार दिया। आज ब्रिक्स देश खुले तौर पर उस ढाँचे को चुनौती दे रहे हैं और यह ज़ोर दे रहे हैं कि वैश्विक शासन में शक्ति का अधिक विविध और संतुलित वितरण झलकना चाहिए।
बहुध्रुवीयता केवल एक नारा नहीं है, यह मान्यता की माँग है। एशिया का उदय, संसाधन-समृद्ध देशों का आत्मविश्वास और पश्चिमी दोहरे मानकों से ग्लोबल साउथ की नाराज़गी मिलकर उस नए वेग में बदल गई है, जिसका प्रतिनिधित्व आज ब्रिक्स कर रहा है।
ब्रिक्स देश वैकल्पिक मुद्रा प्रणाली के लिए क्यों जोर दे रहे हैं?
ब्रिक्स मुद्रा की पहल या कम से कम स्थानीय मुद्राओं के अधिक उपयोग की कोशिश अचानक नहीं हुई, बल्कि यह एक आवश्यकता से पैदा हुई। दशकों तक ब्रिक्स देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर भारी निर्भर रहे, जिससे वे ऐसी कमजोरियों के शिकार बने जो अक्सर उनकी संप्रभुता को कमजोर कर देती थीं।
कई मुख्य कारणों ने इस बदलाव को आगे बढ़ाया:
- डॉलर का हथियार के रूप में इस्तेमाल
अमेरिका ने डॉलर का उपयोग विदेशी नीति के एक उपकरण के रूप में बढ़ा दिया है। रूस, ईरान और वेनेज़ुएला के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय भुगतान और भंडार तक पहुंच को रोक दिया। ब्रिक्स देशों के लिए, यह इस जोखिम को उजागर करता है कि एक ऐसे सिस्टम पर निर्भर होना खतरनाक हो सकता है जहाँ वॉशिंगटन एकतरफा तरीके से वित्तीय जीवनरेखाएँ काट सकता है। - व्यापार असंतुलन और लागत
डॉलर में व्यापार करने से देशों को बड़े भंडार बनाए रखने पड़ते हैं, जिससे आयात-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की लागत बढ़ती है। यह उन्हें विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रति भी संवेदनशील बनाता है, खासकर जब फेडरल रिज़र्व ब्याज दरें बदलता है। ये प्रभाव अक्सर विकासशील बाजारों को अस्थिर कर देते हैं। - आर्थिक संप्रभुता की इच्छा
साझा या वैकल्पिक मुद्रा केवल दक्षता का सवाल नहीं है; यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। डॉलर पर निर्भरता कम करके, ब्रिक्स देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पश्चिमी वित्तीय झटकों और राजनीतिक दबावों से कम संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। - चीन का उदय और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ
चीन का युआन वैश्विक उपयोग में लगातार बढ़ रहा है, बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल और विश्व के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उसकी भूमिका के समर्थन से। इससे ब्रिक्स को यह ठोस उदाहरण मिला कि गैर-डॉलर व्यापार प्रणाली कैसे काम कर सकती है। - ऊर्जा और संसाधन शक्ति
रूस, सऊदी अरब और ब्राजील जैसे सदस्य विशाल ऊर्जा और वस्तु बाजारों पर नियंत्रण रखते हैं। ब्रिक्स देशों ने महसूस किया कि उनके पास अपने मुद्राओं में व्यापार मूल्य निर्धारण और निपटान करने की ताकत है, जो पेट्रोडॉलर की मूल संरचना को चुनौती देती है।
संक्षेप में, ब्रिक्स देशों ने महसूस किया कि डॉलर सुविधा भी है और बंधन भी। इससे स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने स्थानीय मुद्रा में व्यापार व्यवस्था और एक दीर्घकालिक साझा निपटान इकाई पर चर्चा शुरू की।
ब्रिक्स मुद्रा बनाम पेट्रोडॉलर
डॉलर अभी भी वैश्विक भंडार और तेल बाजारों में प्रभुत्व रखता है, लेकिन ब्रिक्स समूह सक्रिय रूप से स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान करने और अमेरिकी क्लियरिंग सिस्टम पर निर्भरता कम करने के तरीकों का प्रयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, रूस और चीन अपने अधिकांश ऊर्जा व्यापार को डॉलर के बाहर ही करते हैं, जबकि भारत ने तेल आयात के लिए रुपये-आधारित निपटान का प्रयोग किया है।
साझा ब्रिक्स मुद्रा का विचार अभी दूर की संभावना है, क्योंकि इसमें सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों और आपसी विश्वास के अंतर बाधक हैं। फिर भी, पेट्रोडॉलर को चुनौती देने का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। कई देशों के लिए, डॉलर प्रभुत्व से स्वतंत्र होना विदेशी नीति और वित्तीय स्थिरता में अपनी स्वायत्तता वापस पाने का अर्थ रखता है।
डॉलर अभी भी क्यों प्रभुत्व रखता है
डॉलर कई कारणों से अभी भी प्रमुख है। यह वैश्विक व्यापार, वित्तीय बाजारों और केंद्रीय बैंक के भंडारों में गहराई से स्थापित है। लगभग 60 प्रतिशत विदेशी भंडार अभी भी डॉलर में हैं, और लगभग 80 प्रतिशत वैश्विक व्यापार इसका उपयोग कर बिल किया जाता है। अमेरिकी ट्रेज़री बाजार अद्वितीय तरलता और अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे व्यवहार में डॉलर को बदलना मुश्किल हो जाता है।
इसके अलावा, डॉलर वैश्विक प्रतिबंध प्रणाली का आधार है। जो देश वॉशिंगटन की सीमा रेखाओं को पार करते हैं, उन्हें अक्सर डॉलर प्रणाली से बाहर कर दिया जाता है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित हो सकती हैं। ईरान और रूस इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। इस “वित्त का हथियारबंदी” वैकल्पिक उपायों की माँग को तेज कर रही है।
ब्रिक्स मुद्रा के सामने बाधाएँ
सभी चर्चाओं के बावजूद, अभी भी कई व्यावहारिक बाधाएँ हैं। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएँ, राजनीतिक प्रणालियाँ और दीर्घकालिक लक्ष्य बहुत अलग हैं। एक साझा मुद्रा बनाने का मतलब एक मौद्रिक नीति पर सहमति बनाना, मजबूत साझा संस्थाएँ स्थापित करना और विश्वास के सिस्टम तैयार करना होगा। ये आसान काम नहीं हैं। यूरोपीय संघ को भी इस तरह के वित्तीय एकीकरण को हासिल करने में दशकों लगे। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने में भी समस्याएँ हैं, जैसे अस्थिर विनिमय दरें और यह तथ्य कि इन मुद्राओं का अपने देश के बाहर आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता।
वैकल्पिक रास्तों की ओर कोशिशें तेजी पकड़ रही हैं, लेकिन आगे का रास्ता असमान है। प्रत्येक ब्रिक्स सदस्य की अपनी प्राथमिकताएँ हैं। चीन युआन के वैश्विक उपयोग को बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत बीजिंग पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहता। रूस अमेरिकी प्रतिबंधों की पकड़ से मुक्त होना चाहता है, लेकिन ब्राजील पश्चिमी बाजारों के साथ संबंधों को प्रभावित करने में सतर्क है। इसके ऊपर, एक साझा प्रणाली बनाने के लिए मौद्रिक नीति, वित्तीय नियमावली और भुगतान ढाँचे में बड़े स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होगी। फिलहाल, इस तरह का गहन सहयोग संभव नहीं लगता।
डॉलर का एक और लाभ है जो केवल तेल की कीमत तक सीमित नहीं है। यह भरोसेमंद है। निवेशक अमेरिकी वित्तीय बाजारों को दुनिया में सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय मानते हैं। जब तक ब्रिक्स सदस्य ऐसे संस्थान नहीं बना पाते जो इसी स्तर का भरोसा जगाएँ, डॉलर को वैश्विक वित्त के केंद्र से हटाना बहुत कठिन होगा।
निष्कर्ष
पेट्रोडॉलर प्रणाली ने अमेरिका को पचास वर्षों तक अद्वितीय आर्थिक शक्ति दी। अब ब्रिक्स समूह पीछे हटकर ऐसा वित्तीय तंत्र बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ शक्ति के कई केंद्र मौजूद हों। चाहे ब्रिक्स मुद्रा वास्तविक रूप ले या न ले, इस बात से ही पता चलता है कि ऐसे विकल्पों को गंभीरता से अपनाने की दिशा में एक मोड़ आया है। दुनिया अब ऐसे युग में प्रवेश कर सकती है जहाँ डॉलर अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब वह अचुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा।
साथ ही पढ़ें: पेट्रोडॉलर प्रणाली: अमेरिकी डॉलर कैसे बना एक भू-राजनीतिक हथियार
स्रोत
- Council on Foreign Relations. “What Is the BRICS Group and Why Is It Expanding?” CFR.org, 2025.
- Reuters. “What is BRICS, which countries want to join, and why?” Reuters, 21 Aug. 2023.
- Goldman Sachs. “With GS Research Report, ‘BRICs’ Are Born.” 2001.
- European Parliamentary Research Service. “Expansion of BRICS: A Quest for Greater Global Influence?” EPRS, 2024.
- Pistilli, Melissa. “How Would a New BRICS Currency Affect the US Dollar?” InvestingNews.com, 22 July 2025.
- “BRICS Pay.” Wikipedia, updated recently. Web.
- John Zadeh. “BRICS Currency and Multipolarity: Challenging Dollar Dominance in 2025.” DiscoveryAlert.com.au, 1 Aug. 2025.
- GreentechCentral Banking. “BRICS Group Highlights Currency Risk in Climate Strategy.” 18 July 2025.
- The Guardian. “Trust in the US Is Eroding. The Question Isn’t If the Dollar Will Lose Supremacy – It’s When.” The Guardian, 16 July 2025.
- Politico. “Trump’s BRICS-Fueled Anger Sparked 50 Percent Tariff Threat on Brazil.” Politico, 10 July 2025.
- Business Insider. “Trump Is Targeting a Group of Countries over ‘Anti-American’ Policies.” BusinessInsider.com, 2025.
तथ्यों की जांच: हम सटीकता और निष्पक्षता के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सही नहीं है, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
Disclosure: इस लेख में affiliate links और प्रायोजित विज्ञापन हो सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अपडेटेड रहें: हमारे WhatsApp चैनल और Telegram चैनल को फॉलो करें।
